गाजियाबाद, बेबाक वार्ता ब्यूरो
भारतीय किसान यूनियन (सर छोटू राम) के राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने आज गाजियाबाद के जिलाधिकारी से मुलाकात कर किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। यूनियन ने प्रशासन से मांग की कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए शीघ्र कदम उठाए जाएं, अन्यथा आंदोलन किया जाएगा।
ज्ञापन में प्रमुख रूप से मोदी शुगर मिल द्वारा गन्ना किसानों का करोड़ों रुपये का बकाया भुगतान का मुद्दा उठाया गया। यूनियन ने कहा कि इस राशि का भुगतान तत्काल ब्याज सहित कराया जाए ताकि किसान आर्थिक संकट से उबर सकें।
दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा गाजियाबाद को “ग्रेटर गाजियाबाद” बनाए जाने और जीडीए द्वारा घोषित नए शहर “हरनंदीपुरम” से जुड़ा रहा। यूनियन ने बताया कि प्रस्तावित योजना में 22 गांवों की भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रस्तावित है। यदि यह अधिग्रहण नगर निगम बनने से पहले किया गया तो किसानों को ग्रामीण क्षेत्र के अनुसार चार गुना मुआवजा मिलेगा, जो कि अधिक लाभकारी है। यदि क्षेत्र को पहले नगर निगम में शामिल किया जाता है, तो भूमि का अधिग्रहण शहरी दर पर होगा, जिससे मुआवजा कम हो जाएगा। अतः यूनियन ने मांग की कि यदि क्षेत्र का शहरीकरण किया जाना है तो पहले उसका सर्किल रेट बढ़ाया जाए, तत्पश्चात अधिग्रहण हो।
इसके अलावा किसानों को मिलने वाले 10% भूखंडों को एक ही स्थान पर देने के बजाय हर सेक्टर में विभाजित करने की मांग की गई ताकि संतुलित वितरण हो सके। नगर निगम में आने वाले गांवों की सड़क, सीवर, बिजली व पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं की भी घोर कमी बताई गई, जिसके शीघ्र समाधान की मांग की गई।
हरनंदीपुरम क्षेत्र में किसानों से खरीदी जा रही जमीन का मूल्य भी बाजार भाव के अनुसार निर्धारित करने की मांग की गई।
ज्ञापन सौंपने वालों में राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद चौधरी, राष्ट्रीय महामंत्री अजय प्रमुख, राष्ट्रीय प्रवक्ता एडवोकेट कुंवर अयूब अली, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सोनवीर चौधरी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रवीण चौधरी और राष्ट्रीय सचिव सोनवीर खुटैल सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।